1 मे महाराष्ट्र दिन आणि जागतिक कामगार दिवस

 

महाराष्ट्र दिन हा महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती दिवस म्हणून साजरा केला जातो.  १ मे, १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची राज्यच्याची निर्मिती झालेली आहे. या दिवशी राज्यात सार्वजनिक सुट्टी असते.

    हा दिवस मराठी माणसाचा आहे आणि तो मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात, विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही या दिवशी केले जाते.महाराष्ट्र राज्य निर्मितीसाठी बलिदान दिलेल्या १०६ हुतात्म्यांचे स्मरण या दिवशी केले जाते.

    १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणूनही ओळखला जातो. युरोपात १ मे रोजी मेपोल हा काठी महोत्सव सुद्धा साजरा होत असतो. याच 1 मे च्या दिवशी आपण तडफदार भाषण शोधत असाल तर तुम्ही नक्कीच योग्य ठिकाणी आला आहात. 400 ते 500 शब्दांमध्ये हे भाषण दिलेले आहे.

      1 मे रोजी महाराष्ट्र स्वातंत्र्य झाला. महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य राज्य म्हणून घोषित केले गेले आणि 1 मे हा दिवस आजून काय म्हणून साजरी केला जातो. हे तर आपणास ठाऊकच असेल…. 105 हुतातम्यांचे बळी गेल्यानंतर महाराष्ट्र स्वातंत्र्य झाला. महाराष्ट्र मुंबई, बेळगाव जोडले गेले आणि महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा केला गेला.

    हा दिवस राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कारण या दिवशी महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले…. परंतु दुसरे कारण हा दिवस राष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून जगभरात साजरी केला जातो. या दिवसाला महाराष्ट्र दिन का म्हणतात? खरतर निजामानपासून हैदराबाद स्वातंत्र्य झाला होता आणि महराष्ट्राला स्वातंत्र्य राजधानी मिळाली होती.

    महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य राज्य म्हणून घोषित करणे आज ही महत्त्वाचे वाटते आणि 1 मे कामगार दिनाबद्दल फार कमी माहिती दिली जाते त्याचे कारण खरंतर त्यावेळी स्वातंत्र्य महत्वाचे वाटले गेले. त्यांतनर शोषित आणि खालच्या दर्जाचे मानल्या जाणाऱ्या कामगारांना म्हणावे तेवढे महत्त्व आज ही दिले जात नाही. त्याचे उदाहरण बघितले तर, नक्कीच लोकशाही म्हणणाऱ्या भारत देशामध्ये बघितले गेले तर आता मार्च महिन्यात आर्थिक तपासणी म्हणून आपल्या देशात नव्हे तर संपूर्ण जगात मानले जाते.

     मार्च च्या अखेरीस कामगार गरीब वर्ग आणि मजुरांचे पगारही उशिरा केले जातात. याच मार्च महिन्या मध्ये खरंतर महाराष्ट्र सरकारने आमदारांच्या सर्वेक्षण आमदारांच्या विधानसभेत मुंबईच्या मंत्रालयाजवळ घरे देण्याचा ठराव मंजूर केला. या वेळी आम्हाला नक्कीच प्रश्न पडतो.

    स्वातंत्र्य भारताची लोकशाही आहे का? खरोखर आपण महाराष्ट्र दिन साजरी केला पाहिजे का? खरंतर 17 व्या शतकाच्या मध्यावा पासून सुरू झालेल्या औध्योगिक क्रांतीने युरोप मध्ये एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली होती.

     त्याच बरोबर नवीन समस्या देखील निर्माण झालेल्या होत्या त्यातील एक समस्या होती कामगारांची. औध्योगिक क्रांतीपासून कामगारांच्या शोषणाला पिळवणुकीला सुरुवात झाली त्यावेळी कामाचे तब्बल 15 तास होते.

    कमी पगार आणि कामगारान बरोबर केली जाणारी वर्तवणूक ही अतिशय बेहतर होती. यामुळे संतप्त झालेल्या कामगारांनी खरोतर USA आणि युरोपीयन  देशांमध्ये क्रांती सुरू झाल्याने कामगारांनी बंद पुकारला! 1856 रोजी दीर्घकालीन लढ्यानंतर ऑस्ट्रेलियन कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवता आला.

    तेव्हा पासून ऑस्ट्रेलियामध्ये 21 एप्रिल हा कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. ही क्रांति बघितल्या गेली तर चीन, जपान, रशिया, इंग्लंड या सर्व देशांमध्ये झाली आणि भारतामध्ये कामगारांना या दिवशी यश आले.रशियाच्या रक्तरंजित आंदोलनंतर 1980 ला 1 मे रोजी आंदोलन यशस्वी झाले त्यादिवसानंतर कामगारांना योग्य पगार आणि चांगली वागणूक, पगाराची सुट्टी आणि 8 तास या सर्व मागण्या कामगारांच्या मंजूर झाल्या! इ. स. 1900 शतकामद्धे कामगारांना खरा हक्क दिला गेला.

Join Our Whatsapp Group : Click Here

 🔹२२ मार्च : जागतिक जल दिन

पाण्याची गरज नाही असे कोणतेच क्षेत्र आढळणार नाही. परंतु, एकंदरीत पाण्याचा अविचारी, आयोग्य आणि अतिवापर होत असल्याचे काही दशकांपूर्वी जाणवले. गोड्या म्हणजेच पिण्यायोग्य पाण्याचे निसर्गातील प्रमाण अगदीच मोजके असल्याने त्याचा अत्यंत जपून वापर करणे, त्याच्या स्रोतांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. पुरेसे पाणी मिळवण्यासाठी तिसरे महायुध्द होण्याची शक्यता वर्तवली जाते इतके त्याचे महत्त्व आहे !

▪️मूळ संकल्पना व सुरुवात

संयुक्त राष्ट्रसंघ म्हणजेच युएनओच्या सर्वसाधारण सभेने २२ मार्च १९९३ रोजी पहिला ‘वर्ल्ड वॉटर डे’ साजरा केला. तेव्हापासून दरवर्षी, युनोच्या जागतिक जलविकास अहवालाशी सुसंगत असलेली, वेगळी संकल्पना वापरण्याची प्रथा आहे. उदा.२०१५ ची संकल्पना होती पाणी व शाश्वत विकास- कारण पाण्याच्या अविचारी वापराने खरा विकास न होता आपले जीवन भकास होईल.

▪️अधिक माहिती0

तहान लागल्यावर विहीर खणू लागल्याने पश्न सुटत नाही. त्यासाठी या बाबींकडे सर्वांचेच सतत लक्ष असले पाहिजे-

― पाण्याचा योग्य आणि आवश्यक तितकाच वापर करणे.

― पाण्याचा स्रोत प्रदूषित न करणे.

― जगात गोड्या पाण्याच प्रमाण मुळातच फार कमी आहे.

― पिण्याचे पाणी सर्वांनाच गरजेप्रमाणे मिळेल हे पाहणे.

▪️साधी तरीही अत्यंत महत्त्वाची कृती

स्वत: ला खरोखरी किती पाण्याची गरज आहे हे समजून घेऊन तितकेच पाणी प्रत्येकाने वापरले आणि या मुद्याचा प्रसार केला तरी खूप काही साधेल!

Join our Telegram Group for daily update

maha_sarkari_naukari

🔹उत्तरप्रदेश राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना’🔹

🔹उत्तरप्रदेश राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना’🔹

- दिनांक 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी उत्तरप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी नव्या ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना’ची घोषणा केली.

▪️ठळक मुद्दे

-राज्यातल्या मुलींना सक्षम बनविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

-ज्या कुटुंबात मुलीचा जन्म झाला त्या प्रत्येकाला 15 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार.

-रक्कम DBT पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाणार आहे.

-योजनेची रक्कम टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित केली जाणार आहे. मुलीचे लसीकरण, इयत्ता 1, 5, 9 व पदवी मधील त्यांचा प्रवेश असे विविध टप्पे पूर्ण केल्यानंतर रक्कम दिली जाणार.

- योजनेसाठी डिजिटल व्यासपीठ देखील तयार करण्यात आले आहे.

▪️उत्तरप्रदेश राज्य

-उत्तरप्रदेश हे भारताचे उत्तरेकडील एक प्रमुख राज्य आहे. लोकसंख्येनुसार उत्तरप्रदेश भारताचे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरते. लखनऊ ही राज्याची राजधानी तर कानपूर हे राज्यातले सर्वात मोठे शहर आहे. राज्याची स्थापना 26 जानेवारी 1950 रोजी झाली.

कुपोषणाच्या विरोधात UNWFP च्या 'फीड अवर फ्यूचर' मोहीमेचा प्रारंभ

🔹कुपोषणाच्या विरोधात UNWFP च्या 'फीड अवर फ्यूचर' मोहीमेचा प्रारंभ🔹

जागतिक अन्न दिनानिमित्त 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी भारतात उपासमार व कुपोषण या गंभीर बाबींविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ जागतिक अन्न कार्यक्रमाने (UNWFP) 'फीड अवर फ्यूचर' नावाच्या सिनेमा जाहिरात मोहीमेचा प्रारंभ केला आहे.

▪️ठळक बाबी

– या मोहिमेच्या प्रारंभामध्ये टीव्ही होस्ट मिनी माथुर यांच्याकडून संचालित सिनेमा आणि सामाजिक परिवर्तनाबद्दल चर्चासत्र आयोजित केले जाणार.

– शून्य उपासमारीचे जग तयार करण्याच्या उद्देशाने UFO मूव्हीज संस्थेच्या पाठिंब्याने हे अभियान चालवले जाणार आहे.

– WFPचे ‘शेयर द मील’ हे जागतिक उपासमारी विरोधातले जगातले पहिले मोबाइल अॅप जाहीर करण्यात आले आहे. 

– अ‍ॅप वापरकर्त्यांना लहान देणग्या देता येणार आणि त्यातल्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यास सक्षम करते.

▪️पार्श्वभूमी

– 2018 साली फेसबुक, ग्लोबल सिनेमा अॅडव्हर्टायझिंग असोसिएशन (SAWA) आणि WFP यांनी एकत्र येऊन या कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला.

– सर जॉन हेगर्टी ह्यांनी सामाजिक परिवर्तनासाठी चित्रपटाची शक्ती वापरण्याची संकल्पना मांडली होती. 

– जाहिरातीच्या माध्यमातून डिजिटल सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर देणग्या देण्यासाठी देणगीदारांना प्रवृत्त करणे हा त्या संकल्पनेचा हेतू होता.

▪️UNWFP बाबत

संयुक्त राष्ट्रसंघ जागतिक अन्न कार्यक्रम (UNWFP) ही अन्न-पुरवठा संदर्भात सहाय्य करणारी संयुक्त राष्ट्रसंघाची (UN) एक शाखा असून ती जगातली सर्वात मोठी मानवतावादी संघटना आहे जी उपासमारी व अन्न सुरक्षा अश्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देते. संस्थेची स्थापना 19 डिसेंबर 1961 रोजी झाली आणि त्याचे मुख्यालय रोम (इटली) येथे आहे.

संस्था दरवर्षी 83 देशांमधल्या सरासरी 91.4 दशलक्ष लोकांना अन्न पुरवठा करून मदत करते. ही संस्था अशा लोकांना मदत करते जे स्वत: आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी पुरेसे अन्न मिळवू शकत नाहीत. ही संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास गटाची (UNDG) सदस्य आणि त्याच्या कार्यकारी समितीचा एक भाग आहे.

व्यवसाय सुलभीकरणात भारत 63 स्थानावर आहे: जागतिक बँक

- जागतिक बँकेनी व्यवसाय सुलभीकरणाबाबतचा ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस 2020’fc या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात 190 देशांची तुलना करण्यात आली आहे.

- या अहवालात दिलेल्या व्यवसाय सुलभीकरणाबाबत जागतिक मानांकन यादीत भारताने 63वे स्थान पटकावले आहे, जे गेल्या वर्षी 77 व्या स्थानावर होते.

▪️भारताची कामगिरी

 - अहवालातल्या 10 पैकी सात वर्गांमध्ये भारताची कामगिरी सुधारली असून ती सर्वोत्तम देशांच्या जवळ पोहोचली आहे. दिवाळखोरीचा निपटारा, बांधकाम परवाने, मालमत्ता नोंदणीकरण, सीमेपलिकडील व्यापार आणि कर भुगतान या क्षेत्रांमध्ये भरघोस सुधारणा दिसून आली आहे.

- 2015 सालापासून भारत व्यवसाय सुलभीकरणात सातत्याने भरीव कामगिरी करत असून सलग तिसऱ्या वर्षी यात प्रगती दिसून आली आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी भारत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या 10 देशांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. गेल्या पाच वर्षात भारताने 79 स्थानांची प्रगती केली आहे.

- दिवाळखोरीतून देण्यांची वसूली होण्याचे प्रमाण 26.5 टक्क्यांवरून 71.6 टक्क्यांवर आले आहे.

- दिवाळखोरी अंमलात आणण्याचा कालावधी 4.3 वर्षांवरून 1.6 वर्षांवर आला आहे.

- बांधकाम परवाने देण्याच्या प्रक्रियेतील टप्पे कमी केले गेलेत.

- दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारताचे शीर्षस्थान कायम आहे. पूर्वी 2014 साली भारत सहाव्या स्थानी होता.

▪️जागतिक कामगिरी

- व्यवसाय सुलभीकरणाच्या संदर्भातल्या मानांकन यादीत सर्वाधिक गुण मिळविणारा न्युझीलँड हा देश ठरला.

- त्याच्यापाठोपाठ दहा अर्थव्यवस्थांमध्ये सिंगापूर, हाँगकाँग, डेन्मार्क, कोरिया प्रजासत्ताक, अमेरिका, जॉर्जिया, ब्रिटन, नॉर्वे आणि स्वीडन आहेत.

- सर्वोत्तम कामगिरी दर्शविणार्‍या देशांमध्ये सामान्यत: ऑनलाइन व्यवसायाची अंतर्भूत प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कर द्यावयाचे मंच आणि मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया होते.

- सौदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन, भारत आणि नायजेरिया या दहा अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यवसायासाठी वातावरण तयार करण्यात सर्वाधिक सुधारणा झाली.

- दहा सर्वात सुधारित देशांपैकी चार मध्य-पूर्व, उत्तर आफ्रिका मधले देश आहेत.

- बहरीनने सर्वाधिक सुधारणांची अंमलबजावणी केली आणि अहवालात मोजल्या गेलेल्या दहा पैकी नऊ क्षेत्रांमध्ये सुधारणा केली. त्यापाठोपाठ चीन आणि सौदी अरबने प्रत्येकी आठ सुधारणा घडवून आणल्या.

- दक्षिण आशियाई प्रदेशातल्या बर्‍याच अर्थव्यवस्थांनी व्यवसाय नियमनाच्या संदर्भात सुधारणेचा वेग कायम ठेवला आहे, कारण भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी जगातल्या प्रथम दहा सर्वात सुधारित अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवले आणि त्यांच्या व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा घडविली. पाकिस्तानमध्ये विद्युत जोडणी मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ 49 दिवसांनी कमी करण्यात आला.

- जगभरातल्या 115 अर्थव्यवस्थांच्या सरकारने त्यांच्या स्थानिक खासगी क्षेत्र, अधिक नोकर्‍या मिळवण्याचा मार्ग प्रशस्त करणे, विस्तारीत व्यवसायिक क्रियाकलाप आणि बर्‍याच लोकांना उच्च उत्पन्न देणे अश्या बाबींच्या संदर्भात व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात एकूण 294 सुधारणा घडवून आणल्या.